कैबिनेट की अंतिम बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर पर मोदी सरकार ने लिया अंतिम फैसला

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नई दिल्ली :लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार दलित-आदिवासियों और ओबीसी को साधने की कवायद में है. प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर को पलटकर 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई. माना जा रहा है कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में यह आखिरी कैबिनेट बैठक है. कैबिनेट बैटक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी.आरक्षण के नए प्रावधान ’13 प्वाइंट रोस्टर’ विवि में नियुक्ति में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है। एससी-एसटी और ओबीसी इसे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवि में शिक्षकों की नियुक्ति विभाग/विषय के हिसाब से होगी, न कि विवि के हिसाब से। यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय (MHRD) और UGC द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था. बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था. हालांकि मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी. सूत्रों के मुताबिक, 7 मार्च को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस पर अध्यादेश लाने पर मुहर लग सकती है.उधर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी मंगलवार को पटना में कहा कि कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति मामले में 13 प्वाइंट रोस्टर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक-दो दिनों के भीतर अध्यादेश लाएगी। पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। फिर से 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा।विश्वविद्यालयों में नौकरी में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के नए प्रावधान ’13 प्वाइंट रोस्टर’ को लेकर मंगलवार को छात्रों और अलग-अलग संगठनों ने लोगों ने बंद बुलाया था। हालांकि बंद का कोई खास असर नहीं देखा गया।

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