2021 तक नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए

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नई दिल्ली. कोरोनावायरस संक्रमण को नकारात्मक आर्थिक असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर एक बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.13 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे। इसमें करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर शामिल हैं। इस महंगाई भत्ते को रोकने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोकने के इस कदम से केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी. आमतौर पर इस मामले में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार का अनुसरण करतीं हैं. अगर राज्य सरकारें भी जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी दर पर भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें 82,566 करोड़ रुपये तक की बचत होगी. कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों के स्तर पर इससे 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी.

सरकार के इस फैसले का असर करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने की आशंका है. हालांकि, कोरोना संकट से जूझ रहे देश के सरकारी खजाने को राहत मिल सकती है. इस फैसले से सरकारों को राजस्व के संग्रह में आ रही कमी के संकट से जूझने में मदद मिलेगी.

 

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