दिल्ली के बाद बंगाल में बिजली फ्री

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नई दिल्ली :दिल्ली सरकार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। अपने फैसले में ममता सरकार ने कहा है कि तीन महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों से बिल नहीं लिया जाएगा।विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि तीन महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को अब कोई बिल नहीं भरना होगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में उनकी इस योजना की खासी चर्चा रहीं।

इसके अलावा बंगाल सरकार ने बजट में एससी-एसटी समुदाय के लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की भी घोषणा की। मित्रा ने कहा कि बंधू प्रकल्प नामक योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के 60 साल से अधिक उम्र वालों को अब हर महीने राज्य सरकार 1000 रुपये पेंशन देगी। हालांकि इस योजना का लाभ केवल वही उठा पाएंगे जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। वित्त मंत्री ने इस दिन विधानसभा में कुल 2,55,677 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। उन्होंने अगले तीन वर्षों में राज्य में 100 लघु एवं मझोले औद्योगिक पार्क बनाने की भी घोषणा की। 2020-21 के लिए इस मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।इसके साथ ही बंगाल सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे “बंधु प्रकल्प” कहा गया है. इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जिन्हें किसी अन्य पेंशन योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, उन्हें 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.

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